GUL SOUDE

कोल्हापुरात शेतकर्यांचा एल्गार !!

कोल्हापुरात मार्केट यार्डात पाडव्याच्या मुहूर्तावर शेतकर्यांनी गुळाचे सौदे बंद पाडले . जादा दराचे आमिष दाखवून , अगदी काही किलो गूळ जास्त भावाने विकण्याचे व्यापार्यांचै "नाटक "संतप्त शेतकर्यांनी हाणून पाडले
.
साधारण दरवर्षीच गुळ व्यापारी शेतकर्याँची अशाप्रकारे फसवणूक करीत असतात. मार्केट यार्डात आलेल्या गुळापैकी काही किलोच गूळ अगदी शेतकर्यांच्या कल्पने पलीकडे जादा दराने खरेदी करावयाचा आणि उरलेला गूळ कवडीमोलाने विकायचा ,असा प्रकार केला जातो .

सूज्ञ शेतकर्यांनी हा प्रकार उधळून लावला .........एक चांगली सुरवात !!

दिवाळी झाली आता ऊस दराची अन् आंदोलनाची आतषबाजी सुरु झाली ......

गेल्या काही वर्षात ऊस दराच्या आंदोलनाने चांगलाच जोर धरला आहे . उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळावा ,अशी शेतकर्याँची मागणी असत .गेल्या काही काळात रासायनिक खते , पाणीपट्टी ,मशागत अशा कामात सुमारे तिपटीनै वाढ झाली ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु उसाला मिळणाऱ्या दरात मात्र त्या प्रमाणात वाढ झाली नाही.

साखर कारखाने सुरु होण्याच्या अगोदरच शासनाकडून दर का निश्चित केला जात नाही ? हा एक प्रश्नच आह.े आतातर ' एफआरपी' चा मुद्दा पुढे रेटला जात आहे . ही एफआरपी च नेमकी काय 'भानगड ' हे पहावे लागेल .....

साधारण दोन वर्षापूर्वी एफआरपी होती १४५० रुपये . ती गतवर्षी झाली १७५० रुपये ! ज्यावेळी १४५० एफआरपी होती त्यावेळी आंदोलन झाले आणि शेतकऱ्यांना २००० ऊसदर मिळाला . ज्यावेळी १७५० एफआरपी झाली , त्यावेळी दर मिळाला २५०० रुपयांच्या वर !

काही जण सांगतात आम्ही एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिला , तर काहीजण साखरेचा खुल्या बाजारातील दराचे अर्थकारण जोडतात. काहीअंशी ते खरेही आहेच , पण कारखान्यांना इतर उप पदार्थाचे उत्पन्न मिळतेच.
आता प्रश्न निर्माण होतो, कि साखर कारखान्यातील अनेक गैरव्यवहार थांबवले तर कारखान्याचे पर्यायाने ऊस उत्पादकांचे हित होईल मात्र हा पुन्हा वादातीत विषय !!

काही झाले तरी एफआरपी पेक्षा जादा दर देणे शक्य आहे हे सिद्ध होत.े मग यावर्षी पुन्हा साखरेचे दर, बँकेचे कारण आणि धोरण पुढे करुन आंदोलनाची सुरवात खरेतर शासनाकडून च होत आहे ,हे मान्य करायला हवे .

एफआरपी हा पाया धरून ऊसदर ठरत असेल तर इतर राज्यात दर जास्त दिला जातो मग महाराष्ट्रात का मिळत नाही ? हाही प्रश्न आहेच ?
ऊसदर , आंदोलन करुनच पदरात पाडून घ्यायला शेतकऱ्यांना हौस नक्कीच नाही . आणि शासनाने ही अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी.....

कि एफआरपी च ही एक भानगड आहे , हे तरी कळायला च हवे.........