कोल्हापूर जिल्हा बायोगॅस उभारणीत अग्रेसर रहावा यासाठी जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी बायोगॅस सयंत्राचे वाटप करुन जिल्ह्यातील गरीब शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळावा हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या जिल्ह्यात बायोगॅस सयंत्र ही योजना राबविण्यात येत आहे.शेतकर्‍यांनीही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचे चित्र आजकाल दिसू लागले आहे.सन १९८२-८३ पासून महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेस बायोगॅस सयंत्र बांधणा-या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येते.ही योजना कोल्हापूर जिल्ह्यात अधिक प्रभावी ठरली असून जिल्ह्यात आजतागायत ८७ हजार ८५२ बायोगॅस सयंत्राचे बांधकाम शौचालयासह पूर्ण झाले असून विशेष म्हणजे २००८-०९ या वर्षामध्ये राज्याच्या एकूण १७ हजार उद्दिष्टापैकी निम्मे म्हणजे साडेआठ हजार सयंत्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे.
कोल्हापूर जिल्हा हा निर्मल जिल्हा बनावा यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रमुख उद्देश ठेवून ही योजना अतिशय प्रभावीपणे राबविली आहे.या सयंत्राच्या बांधकामासाठी लागणा-या विटा,वाळूसिमेंट आदी साहित्यात वाढ झाल्यामुळे यासाठी असणार्‍या चार हजार अनुदानात दुप्पटीने वाढ करुन गतवर्षीपासून हे अनुदान नऊ हजार रुपये करण्यात आले आहे.दरम्यान या योजनेतून लाभार्थ्यांने एक वेळा अनुदान घेतल्यास पुनर्बांधणीसाठी फेरअनुदान देण्याची तरतूद नव्हती.परंतु या सयंत्राचे आयुष्यमान २० ते २५ वर्षे पर्यतच असते.त्यामुळे हे सयंत्र नादुरुस्त झाल्यास अनुदानाअभावी गरीब लाभार्थ्यांकडून पुन्हा बांधले जात नव्हते.याचा केंद्ग सरकारच्या बायो एनर्जी विभागाकडून विचार होऊन पुनर्बांधणीसाठी अनुदान देण्याचा विचार पुढे आला आहे.विशेष म्हणजे सयंत्राच्या बांधणीसाठी लागणार्‍या अनुदानाच्या वाढीसह आयुष्य मर्यादा ठरवून पुनर्बांधणीसाठी अनुदान देण्याचा प्रस्तावही कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृषी विभागाकडून करण्यात आला होता.
राष्ट्रीय बायोगॅस सयंत्र योजनेअंतर्गत शासनामार्फत शौचालयासह बायोगॅस सयंत्र (गोबर गॅस) बांधण्यासाठी सहा महिन्यापूर्वी अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली.मात्र एकवेळा अनुदान घेणार्‍या लाभार्थ्यांस पुनर्बांधणीसाठी अनुदान मिळत नव्हते.याबाबत पुर्नविचार होऊन नवी दिल्ली येथील डायरेक्टर ऑफ बायो एनर्जी यांच्या कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बायोगॅस सयंत्राची आयुष्य मर्यादा १५ ते २० वर्षे ठरवून पुनर्बांधणीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.याबाबत जिल्हा परिषदेस आदेश प्राप्त होणार असून या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ८७ हजार ६५२ बायोगॅस सयंत्राना पुनर्जिवन लाभणार आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी २ हजार बायोगॅस सयंत्र बांधणीचे उद्दिष्ट असून जिल्ह्याचे योगदान पाहता यंदा जिल्ह्याला पाच हजार सयंत्र बांधणीसाठी अनुदान मिळणार आहे.त्यामुळे जिल्ह्यात मागेल त्याला बायोगॅस सयंत्र मिळणार असल्याचा विश्वास कृषि विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय